भक्तपुर, २५ श्रावण २०८१: नेपाल सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहेको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बागडोर सम्हालेका कुलमान घिसिङले देशलाई उज्यालो मात्र होईन उर्जा निर्यात गर्ने राष्ट्रको सुचिमा उभ्याउन सफल भएको छ। माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा आउँदा काम गर्ने वातावरण बन्ने अरुवेला झमेलामा अल्झिने कुलमानको नियती जस्तै बनेको छ।
हालै ट्रंक लाईन बक्यौता विवाद, नाफा विवाद लगायत सरकार परिवर्तनसङ्गै आएका बग्रेल्ती हल्लालाई चिर्नेगरी आज कुलमान घिसिङबाट राजधानिमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनको साभार आजको अंकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको महशुल जोडेर कागजी रुपमा नाफा देखाएको आरोप सत्य नभएको बताएका छन्।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको महशुल जोडेर प्राधिकरणले नाफा नदेखाएको दाबी गर्दै दोश्रो पटक जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।
उनले विद्युत प्राधिकरणले विगत ८ वर्षमा ३५ अर्बको सञ्चित घाटालाई पूर्ति गरेर ४७ अर्ब सञ्चित नाफामा पुगेको बताए। उनले ४७ अर्बको नाफा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिलले नभएको दाबी गरे।
उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको महशुल बिलको केही अंश भए पनि ४७ अर्ब नाफा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणबाट आएको विवरण रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले गरेको अडिट गलत नभएको उल्लेख गरे।
उनले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एकैवर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्शानीमा रहेको प्राधिकरणले त्यसयता भने विगत फर्केर हेर्नु नपरेको उल्लेख गरे।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै प्राधिरणले सुरु गरेको नाफाको इतिहास गत आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको बताए।
उनले आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको बताए। उनले यस अवधिमा विद्युतको महशुल ३ पटक गरी करिब २५ प्रतिशत घटाइए पनि नाफामा वृद्धि नै भइरहेको बताए।
प्राधिकरणका करिब ५९ लाख ग्राहकमध्ये करिव २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क ३० रुपैयाँ मात्र कायम गरी ऊर्जा निःशुल्क गरिएको उनको भनाइ छ। उनले सिंचाइको लागि प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत उपलब्ध गराइएको पनि बताए।
उनले तीन वर्षको अवधिमा प्राविधिक र गैरप्राविधिक विद्युत चुहावट घटाउन, अधिकतम ग्राहकसम्म पहुँच बढाउन, वित्तीय खर्च घटाउन, राजश्व बढाउन, प्रशारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेसन बिस्तार गर्न संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्दै नाफा कमाउनमा प्राधिकरणलाई ठूलो सफलता हात परेको उल्लेख गरे।
उनले तीन वर्षअघि विद्युतीकरणको अवस्था करिब ५८ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा तीन वर्षको अवधिमा ९९ प्रतिशत पुगेको बताए। उनले अहिले ५९ लाख ३५ हजार ग्राहक पुगेको बताए।
उनले प्राधिकरणले विकट बस्तीहरुको पहिचान गरेर बाँकी विद्युतीकरणको कार्य अगाडि बढिसकेको उल्लेख गरे। उनले अब देश छिट्टै पूर्णरुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए।
उनले विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट ठूलो लगानी भएको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती तथा चेपाङ, मुसरलगायत विपन्न वर्गका घर परिवारहरुमा विद्युत पुर्याउन निःशुल्क मिटरसमेत वितरण गरिएको जानकारी दिए। उनले आठ वर्षअघि प्रतिवर्ष ३ अर्ब ३२ करोड विद्युत खपत हुने गरेकोमा अहिले १० अर्ब २३ करोड विद्युत खपत पुगेको उल्लेख गरे।
उनले विगत ८ वर्षमा मात्र प्राधिकरण करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुँजिगत लगानी गर्न सक्षम भएको उल्लेख गरे। उनले विगत आठ वर्षमा प्राधिकरणले आफ्ना सहायक र सम्वद्ध कम्पनीहरुमा ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको जानकारी दिए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारतीय प्रतिष्पर्धी बजारको डे–अहेड र रियल टाइम मार्केट र मध्यकालीन सम्झौता बमोजिम पनि विद्युत निर्यात भइरहेको बताए।
उनले विद्युत निर्यात परिमाण हरेक वर्ष बढिरहेको बताए। नेपालले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरी १७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनको भनाइ थियो। उनले वर्षायाममा दैनिक ७ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत निर्यात भइरहेको बताए।
उनले सुख्खायाममा नदीमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका नदी प्रवाही जलविद्युत गृहहरुबाट विद्युत उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न गाह्रो हुने गरेको बताए। उनले गत आर्थिक वर्षमा भारतबाट १ अर्ब ९१ करोड युनिट अर्थात १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको पनि जानकारी दिए।
उनले गत आर्थिक वर्षमा आयातभन्दा करिब १३ करोड रुपैयाँ बढीको विद्युत निर्यात भएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट खुद विद्युत आयातकर्ताबाट नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बनेकोसमेत बताए। उनले विद्युत निर्यात नेपालको जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुङ्गा भएको बताए।
उनले नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिट्टै बङ्गलादेश पनि निर्यात हुने बताए। उनले यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पूरा गरी नेपाल, भारत र बंगलादेशका निकायहरुबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने चरणमा पुगेको बताए।
उनले बंगलादेशमा सिर्जना भएको राजनीतिक असहजताको अवस्थाले हाल सम्झौता रोकिए पनि अवस्था सहजहुनासाथ सम्झौता सम्पन्न गरी यसै वर्ष विद्युत निर्यात सुरु हुने विश्वास लिएको बताए।
उनले प्राधिकरणले आफ्नो पुँजीको तत्कालका लागि १० प्रतिशत शेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरी सङ्कलन गरिएको रकम ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने दिशामा प्राधिकरण अघि बढिसकेको बताए। उनले विद्युत प्रशारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणमा ठूलो लगानी परिचालन गरिएको बताए।
ड्रेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महशुलसँग सम्बन्धित डकुमेण्ट लेखा समितिलाई पठाएको निर्देशक घिसिङले बताए। उनले ड्रेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुलसँग सम्बन्धित डकुमेण्टसँगै सपोर्टका अन्य विवरणहरू पनि समितिमा पठाउँदा केही धेरै हुन पुगेको बताए।
