काठमाडौं – नदी किनारको नयाँ मापदण्डका कारण हजारौँ घरपरिवार विस्थापनमा पर्ने भएपछि करिडोर पीडित समितिद्वारा आन्दोलन गर्ने भएकाे छ। समितिकाे आह्वानमा भदौ २६ गते (बिहीबार) बिहान ८:३० बजे कोपुण्डोलस्थित बागमती पुलमुनिको करिडोर क्षेत्रबाट विरोध र्याली गर्न लागेकाे हाे।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नदी–खोला किनारमा थप २० मिटर “नो कन्स्ट्रक्सन जोन” कायम गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा करिब ८,३०४ घर र ४२,००० भन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । यससँगै हजारौँ रोपनी जग्गा प्रयोगविहीन बन्ने, सरकारको तर्फवाट अनुमान गरिएको छ । तर यथार्थमा यो अध्ययनभन्दा धेरै गुणा वढी हुने, जसले गर्दा जनताको सम्पत्ती सम्वधि अधिकार संकटमा पर्ने र सामाजिक–आर्थिक विस्थापनको अवस्था आउने समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार यो आदेश व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन। ” उपत्यकामा घना बसोबास भइसकेका नदी–खोला किनारका बस्तीहरूलाई तुरुन्त विस्थापित गर्ने कुनै पूर्वतयारी छैन। न त सरकारले वैकल्पिक आवास, पुनर्वास वा उचित क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट योजना नल्याएको अवस्था छ। दशौँ वर्षदेखि कानुनी प्रक्रिया अनुसारै नक्सा पास गरेर बनेका घरसमेत अचानक “अवैध” घोषणा हुने अवस्था आएकाे छ । ठूलो मात्रामा जग्गा “नो कन्स्ट्रक्सन जोन” मा परेपछि बैंकिङ कारोबार, धितो राख्ने, जग्गा कारोबारजस्ता गतिविधि अवरुद्ध हुने खतरा रहेकाे छ।” पिडित समितिले जनाएकाे छ ।
करिडोर पीडित समितिले भनेको छ – “नदी संरक्षणका नाममा सर्वसाधारणको घर–जग्गा कब्जा गर्ने, जीवनभरको सम्पत्ति नष्ट गर्ने निर्णय जनविरोधी छ। यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन, त्यसैले हामी सबै न्यायप्रेमी जनसमुदाय एकजुट भएर सडकमा उत्रन बाध्य भएका छौँ।”
र्यालीमा नदी किनारका पीडित परिवार, स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक अभियन्ता र न्यायप्रेमी जनसमुदायको व्यापक उपस्थिति रहने समितिले जनाएको छ।
