नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योग संचालकको घरको लाइन काट्ने भएको छ। ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने भएको हो।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकका अन्य जलविद्युत कम्पनी भएमा उनीहरूलाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरेर पनि बक्यौता असुल गर्ने निर्णय लिएको छ। प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेखी बुधबार यो जानकारी दिएको हो।
मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी उद्योगहरूको लाइन नकाट्न भनेको थियो। त्यसको जवाफमा प्राधिकरणले आयोगलाई ५ बुँदे पत्र पठाएको छ। पत्रको पहिलो बुँदामा बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको जानकारी गराएको छ। दोस्रो बुँदामा धितोपत्र बोर्डमा ती उद्योगको सेयर सर्वसाधारणमा जारी नगर्न भनेर पत्राचार गरिएको कुरा उल्लेख छ।
त्यस्तै तेस्रो बुँदामा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लेखिएको पत्रको व्यहोरा अवगत गराइएको छ, जसमा ‘ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता महसुल नबुझाउन सम्बन्धित उपभोक्ता (संस्था/कम्पनी) हरूको सेयर, सो संस्था/कम्पनीले अन्य कुनै कम्पनीमा सेयरमा लगानी गरेको भए उक्त कम्पनीको सेयर एवं विद्युत महशुल बक्यौता राख्ने कम्पनीको सञ्चालकको सम्बन्धित अन्य कम्पनीमा रहेको सेयरसमेत जारी गर्न, कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राखी बक्यौता विद्युत महसुल असुलउपर गर्न सहयोग गरिदिन’ भनिएको छ।
चौथो बुँदामा लेखिएको छ, ‘ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने विभिन्न उपभोक्ताहरूसँग सम्बन्धित कम्पनी र वित्तीय लगानी/स्वार्थ रहेको अन्य संस्था/कम्पनीसँग बक्यौता महसुल असुल नभएसम्मका लागि विद्यत् खरिदबिक्री सम्झौताबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कमशः कट्टा गरी बक्यौता महसुल असुल गर्ने जानकारी सम्बन्धित प्रवर्द्धक (संस्था/कम्पनी) लाई गराइएको।’
प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई पाँचौँ बुँदामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकको घरको लाइन काट्ने जानकारी गराएको छ। उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेविप्रा विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ३१ को उपविनियम (१) र उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणले बक्यौता महसुल रहेका सम्बन्धित उपभोक्ता (संस्था/कम्पनी) का सञ्चालकहरूको आवासको समेत लाइन काटी बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने।’
अहिले ती उद्योगका सञ्चालकहरूका घर, निवास तथा अन्य कम्पनीहरूको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको पनि प्राधिकरणका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बक्यौता रहेका ३४ वटा उद्योगले थप दस्तुरसहित जोडेर ६ अर्ब ४१ करोड बक्यौता प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ। गत कात्तिक २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरुसँग १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने र उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको थियो। सोलगत्तै २७ गतेको बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र बक्यौता नउठे पुनः लाइन काटिदिने जनाएको थियो। सो समय बुधबार सकिने भएपछि मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई यथास्थितिमा रहन पत्र पठाएको थियो। पत्रमा लाइन नकाट्न बरु अन्य दबाबमूलक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले यो कदम चालेको त्यहाँका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
