भक्तपुर, ७ कार्तिक २०८१: अहिले देश बेग्लै परिष्ठितिवाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन वाट प्राप्त उपल्व्धिहरु गलत भएको टिप्पणी गर्न थालेको छ । जुन कुरा सुन्दा देशमा एकात्मक ब्यवस्था भोगेर आजित भएर आन्दोलनमा लागेका हामी जस्ता युवाहरु तथा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका महान शहिदहरुका परिवारहरु घाईते अपाङ्गहरुको मन अवस्थ्य पनि कट्क्क काटिन्छ । त्यसवेलाको राज्यसत्ता असल थियो जनताले सुविधा पाएका थिए भन्ने अवश्य पनि परिवर्तनका लागि आन्दोलन हुने थिएन, आफ्नो जीवन दाउमा राख्ने थिएन त्यसवेलाको राज्यसत्ताको विरोध गर्नु भनेको आगो भुङ्ग्रोमा हामफाल्नु सरह थियो तैपनी त्यसको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा सरिक भएको थियो । त्यसैले त्यसताका आन्दोलनको नजरअन्दाज नगरौं । त्यो आवश्यकता थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले देशलाई राजतन्त्रात्मक एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघिय गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रुपान्तरण गरेको छ । सोही अनुसार देश अहिले सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । र जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकार सहित मझवुट वनाउने वाटो खोलेको छ । पहिले अवशेषमा रहेका शक्तिशाली अन्चलाधिस कार्यालय हटाएको छ । जिल्लास्थित कार्यालयलाई लगभग हटाएको अवस्था छ । स्थानिय तह र जनप्रतिनिधिहरुको संख्या धेरै घटाएको छ ।
संघियता अगाडी र अहिलेको प्रशासनिक परिवर्तनको केही चर्चा गरौं ।
संघियता अगाडी
• प्रशासनिक संरचनाः नेपाल १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजित थियो। प्रत्येक अञ्चलमा एक अञ्चलाधिस र प्रत्येक जिल्लामा एक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) र जिल्ला विकास समिती (LDO) हुन्थे। जिल्ला विकास समिती अन्तर्गत पनि छुट्टै कार्यकारीणि अधिकार रहन्थ्यो । मझौला देखि साना विकास निर्माणको काम त्यत्तैवाट हुन्थ्यो ।
१. स्थानीय तहः ३,९१५ स्थानीय तहहरू थिए जसमा १ महानगरपालिका ३वटा उपमहानगरपालिका, ५४ नगरपालिका र २,९१२ गाउँ विकास समितिहरूका लागि १ लाख ८८ हजार १० जना जनप्रतिनिधिहरू थिए ।
• कर्मचारी संख्याः करिब ८२,००० सरकारी कर्मचारीहरू थिए ।
• केन्द्रिकृत शासनः अधिकांश निर्णयहरू केन्द्रबाट गरिन्थ्यो, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र असमानता हुन्थ्यो । त्यसैले त्यसताका स्थानिय तह नगरपालिकाको धेरै सानो आकारको बजेट हुने गर्दथ्यो जसको कारण जनताको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आवश्यकता पुर्ती हुने अवस्था थिएन ।
संघीयता पछिः
• प्रशासनिक संरचनाः नेपाल ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरूमा विभाजित छ । प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा छन् ।
• स्थानीय तहः संघीयता लागू भएपछि, नेपालमा स्थानीय तहको संख्या ७५३ मा सीमित गरिएको छ, जसमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, र ४६० गाउँपालिका समावेश छन् ।
• नेपालमा हाल राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, सातवटा प्रदेश सभा, र ७५३ स्थानीय तहहरूमा गरी कुल ३७,००० जनप्रतिनिधिहरू छन् ।
• कर्मचारी संख्याः करिब १,५०,००० सरकारी कर्मचारीहरू छन्, जसले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा काम गर्छन् ।
• विकेन्द्रीकृत शासनः निर्णयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गरिन्छ, जसले गर्दा सेवा प्रवाहमा सुधार र स्थानीय आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्न सजिलो भएको छ।
माथी उल्लेखित प्रशासनिक परिवर्तनको विषय हो । त्यसका अलावा सामाजिक उत्पिडनको पनि अन्त भएको छ । महिला, दलित, जनजाती, मधिसेलाई अग्राधिकारको व्यवस्था गरेको नेतृत्वतहमा उहाँहरुको उपस्थिती सुनिश्चित गरेको छ । तैपनी आजको दिनसम्म पनि केही शिर्ष नेतृत्वको अनिच्छाको कारण संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था पुर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पुर्णरुपमा अधिकार प्रयोग गर्न दिइएको छैन ।धेरै कानुनहरु बनाउन बाँकी नै छ ।
जसले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सकियोस् । महान आन्दोलनबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको वर्तमान परिप्रेक्षमा यो संविधान, व्यवस्था काम लागेन भनेर विकल्प खोज्नु भनेको देशलाई पुनः द्वन्दमा धकेल्नु हो । यो समय संयमित भएर अगाडी बढ्नुपर्ने समय रहेको छ संविधानको विकल्प खोज्ने होईन पुर्णरुपमा लागू गर्न तर्फ अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
यो संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन यो ब्यवस्था ल्याउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेका परिवर्तनका सम्वाहक पार्ति नेकपा (माओवादी केन्द्र) जसले देशलाई बिसौ वर्षको लोडसेडिङ अन्त गराए, भ्रष्टाचारिलाई आफ्नो पराई नभनी कारवाहीको दण्डा चलाए, हजारौं जनतालाई पुर्जा वितरण गरे, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माणको खाका कोरे त्यसलाई देशको जिम्मेवारि दिन सकिए मात्रै संविधानले लिएको लक्ष्य पूरा हुनेछ । जय नेपाल ।
विजय कृष्ण श्रेष्ठ
उपप्रमुख मध्यपुर थिमि नगरपालिका
