Homeविचार/अन्तरवार्तामाओवादी केन्द्र सरकारमा रहँदा भएका सकारात्मक कामहरु

माओवादी केन्द्र सरकारमा रहँदा भएका सकारात्मक कामहरु

नेपाललाई काण्डैकाण्डको देशको परिचय वोकाउन खोजेको अवस्थालाई नेकपा(माओवादी केन्द्र)को सरकारले निम्ट्यान्न पार्न खोजेको थियो । भ्रस्टाचार विरोधी कदमका रुपमा हाईप्रोफाईलहरु नेता, अरवपती ब्यापारी, वहालवाला सचिव, पुर्व सचिव, कर्मचारीहरु, पुर्वमन्त्रीहरु भट्टाभट कारवाहिमा पर्न थालेको जनताले पहिलोपटक देखिनेगरी सुशासनको अनुभुती गरेको थियो । जुन कुरा तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीकोरुपमा सम्मानित संसदमा उहाँको कार्यकालको अन्तिम सम्वोधनमा स्पष्टरुपमा हामिले पाउन सक्छौं ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको भ्रष्टाचार विरोधी कामले त्रसित भएर सरकार ढालेको र सत्तारोहणको १०० दिन कटिसक्दा पनि देश र जनताले राम्रो भन्न सक्ने उदाहरणीय काम हुन नसक्दा जनता निराश भएको अवस्था छ । जुन कुराको निराशा अहिले सडकमा पोखीन शुरु भै सकेको छ । १०० दिनको अवधीमा ८९ अरव सार्वजनिक ऋण थपिएको समाचारले जनतामा अझ निराशा थपिएको छ । अघिल्लो सरकारले मितब्ययी सरकारको छाप वसालेको तात्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमानपुनले सम्मानित संसदमा त्यसको दाता सहितको प्रस्तुतिवाट पुष्त्याएको थियो ।

असोज १२ मा अविरल वर्षाले देशको काभ्रे,ललितपुर,सिन्धुली लगायतका धेरै क्षेत्रमा जनधनको क्षति पुर्याएको थियो तर सरकारले वाढी पिडितहरुका लागि उचित राहत उधारको काम समेत गर्न सकेको छैन । आजसम्म पनि जनता पालमा विताउन परेको समाचार आउँदा दु:ख लाग्छ । नखुखोलाको वाढिमा घण्टौंसम्म फसेकाहरु उधारहुन नसकेर खोलाले एउटा पुरै परिवार बगाएको जनताले देखेकै छ ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले देशमा सुशासन,समृद्धि प्राप्त गर्न गरेका केही मुख्य मुख्य असल कामहरुको वुंदागत रुपमा यस अंकमा चर्चा गर्न जादैछु ।

१) नक्कली भुटानी सरणार्थी काण्ड:
वालकृष्ण खाँड, टोपवहादुर रायमाझी,भुटानी सरणार्थी नेता तेकनाथ रिजाल लगायतका हाईप्रोफाईलहरुलाई पक्राउ गरि दण्द सँजाय दिलाउन खोजेको अवस्था छ । जसमा काङ्ग्रेस,एमालेका नेतृत्वमा रहेका ठुला नेताका आफ्नै मान्छेहरुको नाम समेत मुछिएको थियो ।

२) नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म के भयो यहाँ चर्चा गरौं जुन सामाजिक सन्जालवाट साभार गरिएको छ ।

• ४ जेठ: शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मिया पक्राउ
• १ जेठः आफ्नो पनि नाम मुछिएको भन्दै पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा प्रहरीसमक्ष आफैँ उपस्थित

• ३१ वैशाख: सम्पर्कविहीन रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ

• ३१ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित अन्यलाई अनुसन्धानका लागि चार दिन म्याद थप गरिएको ।

• २७ वैशाख: पूर्वगृहमन्त्री वालकृष्ण खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ ।

• २७ वैशाख: पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोप वहादुर रायमाझीको नाम जोडिएपछि एमालेद्वारा उनी सचिव पदबाट निलम्बित गरिएको ।
• २० वैशाख: उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ

• २० वैशाख: टोपवहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी समेत पक्राउ ।

• २० वैशाखः पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध पक्राउपुर्जि जारी गरिएको ।

• १९ वैशाख: तात्कालिक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ ।

• १२ चैत: नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर त्यसको गिरोहका सञ्चालकहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ पक्राउ ।

३) मुख्य नाईके भनिएका बेचन झा पक्राउ परे लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढलेको थियो ।

• गिरिबन्धु टि-स्टेट काण्ड
गिरिवन्धु टिस्टेट काण्ड नेपालमा एक विवादास्पद मुद्दा हो। यो प्रकरणमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झापास्थित गिरिवन्धु चिया बगान (गिरिवन्धु टि-स्टेट) अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो निर्णयलाई “अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त” भन्दै बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय कानूनी प्रावधानअनुकूल नभएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बदर गरेको हो। अदालतले कृषि उद्योगका लागि छुट दिइएको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।

• बालमन्दिर जग्गा काण्ड:
२८ रोपनी ५ आना जग्गा बिशालग्रुपको चंगुलवाट उम्काउन कारवाही अगाडी वढाएको छ । २०७२ सालमा २१३२ साल सम्मका लागि वार्षिक ९० लाखमा भाडा सम्झौता गरि दिएको थियो । २९ रोपनी जग्गा मध्य ९ रोपनी भारतिय शिक्षा वोर्डवाट संचालित राय स्कुललाई सवलिजमा बृहस्पति स्कुलले प्रदान गरेको थियो । धेरैजसो सम्झौता काङ्ग्रेस सन्त नेता गणेशमान सिंह कि पुत्री,प्रकाश मान सिंहका बहिनी रीता सिंहको कार्यकालमा भएको थियो उक्त सम्झौता खारेज गरिएको छ । जसवाट बिशालग्रुप प्रचण्ड सरकारवाट रुष्ट वनेको थियो।

• वाँसवारी छालाजुत्ता काण्ड:

बिनोद चौधरीको भाईलाई हिरासतमा लिई कारवाही अगाडी वढाएको हाल सो जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ ।

• वालुवाटार ललिता निवास जग्गा काण्ड:
११३ रोपनी भन्दा वढी जग्गा रहेको देशकै मुटुमा रहेको प्रधानमन्त्री निवास वालुवातारको जग्गा लामोसमयदेखी अतिक्रमित अवस्थामा थियो तर दोषिलाई कारवाही गर्न सकेको अवस्था थिएन तर जब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर यो काण्डलाई माठी उकास्यो र वालुवाटारको विवादित जग्गा सरकारी घोषणा अदालतवाट गराउन सफल भयो,मिनवहादुर गुरुङ लगायत शक्तिसाली ब्यक्तिहरुलाई समेट पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । जुन सुशासनको पक्ष थियो । यो प्रकरणमा ६५ जना भन्दा वढी ब्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा सरकारी कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

४) सुनतस्कर लाई कारवाही:
विगतमा सुन समातिएपनि केहि दिनपछी पित्तल भएको समाचार हामिले नसुनेको होईन तर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हुँदा पाजिहरुलाई ठेगान लगाई १०० किलो भन्दा माठी सुन पक्राउ गरि कारवाही अगाडी वढाएको छ । त्यस्तै धेरै ब्यक्तिहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याएको थियो । जसले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाएको थियो ।

५) पुर्जा वितरण :
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नेता शशी श्रेष्ठ भुमी,ब्यवस्था गरिबी निवारण मन्त्री हुँदा देशैभरी २५ हजार घर परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएको थियो । मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा मात्रै त्यसताका २६०० वटा भन्दा वढी पुर्जा वितरण भएको थियो । यो सुशासनको उदाहरण हो । तर अहिले यो कार्य अगाडी वढेको अवस्था देखिदैन ।

६) सुराकी खर्च खारेज
गृहमन्त्रालयको सुराकी खर्च खारेज-नारायण काजी श्रेष्ठवाट आफ्नो गृहमन्त्रीत्व कालमा गृहमन्त्री र गृहसचिवको तजविजमा मासिक करोडौं रुपैयाँको दरले खर्चिन पाउने सुराकी खर्च आफ्नो कार्यकालमा हटाएको थियो जुन भ्रष्टाचार बिरोधी सदाचारको पक्षमा निर्णय भएको थियो ।

७) मितरब्याजी पिडितलाई न्याय:
मिटरब्याजी पिडितलाई न्याय तथा पिडकलाई कारवाहिका लागि ऐन जारी गरि हजारौं पिडितको जग्गा फिर्ता गरिएको ।

८) लोडसेडिङको अन्त तथा विधुत निर्यात मार्फत समृद्धिको यात्रा :
विगतमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुन्दा दशकौं लामो कृत्रिम लोडसेडिङको अन्त गरेको थियो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ सम्ममा अरवौको बिधुत विदेश निर्यात शुरु गरिसकेको छ । स्मरण रहोस् पहिलोपटक अनेक विरोधका वावजुद प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्दा कुलमान घिसिङलाई बिधुत प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो । नेकपा( माओवादी केन्द्र)को सरकार हुन्दा कुलमानले ढुक्कसँग काम गर्न सकेको र सरकार परिवर्तनसङ्गै स्पष्टीकरण दिदै हिड्नुपर्ने कुलमानको दिनचरिया जस्तै बनेको छ । हालैको डेडिकेटेट ट्रंक लाईन विवाद पनि जनताले नजिकवाट नियालिरहेको छ ।

९) नेवा: र तामाङ भाषा सरकारी भाषाको रुपमा प्रचलनमा ल्याउने निर्णय:
आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा बागमती प्रदेशवाट नेवा: भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकोरुपमा मान्यता दिएको छ जसका कारण सो भाषाका जनताहरुले आफ्नै मातृ भाषा बात सरकारी कामकाज गर्न पाउने भएका छन् । भासिक आन्दोलनमा यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । पहिचान पक्षधर पार्टी (नेकपा माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने यो कामले पुस्त्याएको छ ।

१०) राष्ट्र भाषाको मान्यता:
गणतन्त्रको स्थापना पछाडी जब नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल`प्रचण्ड´को प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मात्र भाषिक आन्दोलनलाई सम्मानस्वरुप सबै भाषालाई राष्ट्र भाषाको सम्मान दिई जनताको भावनाको कदर गरेको थियो ।

११) नेपाल सम्वत घोषणा तथा कार्यान्वयन :

नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय सम्वत कायम २०६५ सालमा गरिएको थियो साथै त्यसको १५ वर्षपछी २०८० सालमा कामकाजी सम्वतकोरुपमा प्रचण्ड नेतृत्वमानै भएको थियो । जसले जनताप्रति उत्तरदायी सरकार तथा जन नेतृत्व कायम गरिएको पुष्ट्याएको थियो ।

१२) सरकारी कम्पनिहरु नाफामा:

कहिलेपनी नाफामा नगएको अनवरत घाटाको रेकर्ड वनाएको नेपाल वायुशेवा निगम,विधुत प्राधिकरण,नेपाल आयल निगम लगायतका संस्थाहरुलाई नाफामा लग्न सफल भएको छ । कुशल ब्यवस्थापन भए असम्भव केही नहुने प्रमाणीत भएको छ ।

१३) मितब्ययी सरकार :

ईतिहासकै मितब्ययी सरकारको छवि वनाउन सफल भएको नेपाल सरकारको रुपमा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको थियो यो समयमा देशको ऋण नगण्य मात्रामा मात्र वृद्धि भएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारलाई मितव्ययी,जनमुखी भन्न सकिने केही आधारहरू छन्:
क) भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान: सरकारको नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएको थियो, जसले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययितालाई प्रोत्साहन गर्‍यो ।
ख) सार्वजनिक खर्चमा कटौती: सरकारले विभिन्न अनावश्यक खर्चहरूमा कटौती गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको थियो ।
ग) आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू: सरकारको नेतृत्वले आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो, जसले सरकारी खर्चलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

यी आधारहरूका कारण, निवर्तमान नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारलाई मितव्ययी,जनमुखी,प्रभावकारी भन्न सकिन्छ । त्यसैले देश र जनताका लागि (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्व सबल,सक्षम,फाईदाजनक देखिएको छ । देशलाई अगाडी वढाउन माओवादी केन्द्र आवश्यक छ । अत: सवै जनताले सोचौं, नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई अत्याधिक वहुमत दिएर जिताऔं ।

विजय कृष्ण श्रेष्ठ
(अध्यक्ष)
नेकपा(माओवादी केन्द्र)
मध्यपुर थिमि नगर समिती

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments